काठमाडौं– नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा अनुसन्धान पूरा गरी मुद्दा दर्ताको तयारीमा राखेको फाइललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तामेलीमा पठाएको छ।
जग्गा खरिदमा जोडिएका निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का, तत्कालीन आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राई र सञ्चालकहरुसँग बयान सकेर गत माघको पहिलो साता अनुसन्धान अधिकारीले पदाधिकारी समक्ष निर्णयका लागि पठाएका थिए। माघ दोस्रो साता आयोगको निर्णयका लागि फाइल पेश भएको थियो। तर, पदाधिकारी बैठकले हाललाई उक्त फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको अख्तियार स्रोतले नेपाल लाइभलाई बतायो।
स्रोतका अनुसार, बाहिर अनुसन्धानको क्रममा रहेको प्रचार गर्दै निगमको फाइल हाललाई मुद्दा नचलाउने भन्दै ‘तामेली’मा राख्ने निर्णय भएको छ। जग्गा खरिदबारे गत पुसदेखि अनुसन्धानलाई तीव्रता दिँदै संलग्न भनिएका व्यक्तिहरुको बयान लिइएको थियो। बयानपछि निगमको जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार भएको देखिए पनि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्नेभन्दा उच्च राजनीतिक प्रभावका कारण तामेलीमा थन्काउने निर्णय गरेको हो।
यसअघि अख्तियारले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल संगठन (फिफा)ले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरिएका राप्रपा नेपालका नेता गणेश थापाको मुद्दा तामेलीमा राखेको थियो। निगमको जग्गा खरिदमा पनि प्रक्रियासम्मत रुपमै खरिद गरेको दाबी गर्दै मुद्दा तामेलीमा राखिएको छ।
अख्तियारको अनुसन्धान टोलीले जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै खड्का, तत्कालीन आपूर्ति सचिव राई, सञ्चालक समितिका सदस्यहरु सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, चिरञ्जीवी खनाल, विश्वबाबु पुडासैनी, गोकुलप्रसाद धिताल र आमन्त्रित सदस्य कमल खत्रीको बयान लिएको थियो। त्यसैगरी ट्रेड युनियनका अध्यक्ष एवं सञ्चालक समिति सदस्य प्रदीपमान वसीको पनि बयान अख्तियारले लिएको थियो।
तत्कालीन समयमा अनुसन्धान टोलीले बयान हेर्दा थप अतिरिक्त प्रमाण आवश्यक नहुने देखिएकाले आरोपपत्र छिटोभन्दा छिटो दर्ता गर्ने विषयमा निर्णय गर्नू भनी पठाएको थियो। उक्त मिसिल आयोगको निर्णयका लागि पुगेको चार महिना बितिसक्दा पनि अख्तियारले उक्त विषय अनुसन्धानकै चरणमा रहेको तर्क गर्ने गरेको छ।
अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले निगमको जग्गा खरिद प्रकरण अनुसन्धान रहेको विषय हुनसक्ने तर्क गरे। अनुसन्धानमा भएका विषयमा प्रवक्तालाई जानकारी नहुने भन्दै उनले निर्णय भएर आएमा आफूलाई थाहा हुने बताए।
भ्रष्टाचार काण्डका मुछिएपछि कारबाहीस्वरुप निगमबाट खड्का आपूर्ति मन्त्रालयमा तानिएका छन् भने सचिव राई प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै हाल गृह मन्त्रालयमा सचिव छन्। तत्कालीन समयमा उनलाई निगमबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा काजमा पठाए पनि नयाँ सरकार आए लगत्तै उनलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुर्याइएको हो।
जग्गा खरिदको विषयमा तत्कालीन संसदीय समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत अनियमितता भएको टिप्पणी गरेका छन्। फिल्डमै खटिएको संसदीय समितिले निगमले चलनचल्तीभन्दा महँगो दरमा जग्गा खरिद गरेको, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको र सार्वजनिक निकायका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको ठहर गरेको थियो। महालेखाले पनि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा अनियमितता भएको र जग्गा खरिदमा सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा उक्त प्रक्रिया मिचेर व्यक्तिसँग खरिद गरिएको उल्लेख गरेको थियो। जग्गा खरिदवापतको लाभकर समेत छलेको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो।
स्थानीय प्रचलनमा रहेकोभन्दा ४ गुणा बढी रकममा जग्गा खरिद गरेर १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको संसदीय समितिहरुको अनुगमनमा देखिएको थियो। महालेखाले पनि अर्ब बराबरकै नोक्सान राज्यलाई भएको प्रतिवेदन दिएको थियो। अख्तियारको अनुसन्धान टोलीले पनि सोही बराबरकै बिगो कायम गर्ने सिफारिससहितको अनुसन्धानको फाइल निर्णयका लागि पठाएको थियो।
सरकारले निगमको कार्यकारी निर्देशकबाट खड्कालाई गत असोज २ गते बर्खास्त गरे पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले असोज २२ मा उनी पुनर्वहाली भएका थिए। वहाली लगत्तै उनलाई सरकारले आपूर्ति मन्त्रालयमा हाजिर गराएको थियो।
अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदनमा कस–कसको नाम थियो?
जग्गा खरिदमा तत्कालीन सचिव राई, कार्यकारी निर्देशक खड्का, सञ्चालक समितिका सदस्यहरु, निगमका केही उच्चपदस्थ कर्मचारी, जग्गा उपलब्ध गराउने दलाल, जग्गाको विवरण गलत पठाउने स्थानीय निकायका कर्मचारी र मालपोत कार्यालयका पदाधिकारी समेत तानिनुपर्ने अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदन थियो। जग्गा खरिदमा कानुन र प्रशासनिक सल्लाह दिने व्यक्तिलाई समेत भ्रष्टाचार मुद्दामा तान्ने राय टोलीले दिएको थियो।
